सुप्रीम कोर्ट ने बी जे पी और कांग्रेस को नोटिस जारी करते हुए उनसे दरयाफ़त किया कि क्या वो दिल्ली में मुतबादिल हुकूमत तशकील देने के इमकानात का जायज़ा लेने आमादा हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जिसकी सदारत जस्टिस आर ऐम लवधा कररहे हैं, नोटिस जारी की है कि दिल्ली असेम्बली को मुअत्तल रखने के जवाज़ के पेशे नज़र इमकानी इन्हिराफ़ के वाक़ियात पेश आसकते हैं।
मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टीयों के अरकान दूसरी पार्टीयों में शामिल होसकते हैं। अदालत में आम आदमी पार्टी ने दरख़ास्त पेश करते हुए कहा था कि असेम्बली को मुअत्तल हालत में रखने के बाद सूरत-ए-हाल सिर्फ़ एक साल जारी रह सकती है जिस से दिल्ली के अवाम जम्हूरी तरीक़े से मुंख़बा हुकूमत से इस दौरान महरूम रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली असेम्बली को मुअत्तल हालत में रखने और सदर राज के नफ़ाज़ का एलान करने को सुप्रीम कोर्ट में दरख़ास्त पेश करते हुए चैलेंज किया है।