नामर्दी की वजह से शादियों के नाकामयाब होने केबढते वाकियात से फिक्रमंद मद्रास हाईकोर्ट ने मरकज़ और रियासती हुकूमत को कहा है कि हुकूमत शादी से पहले मेडिकल चेक अप को जरूरी बनाने पर गौर कर सकती है। साथ ही अगर कोई शख्स अपनी परेशानी छिपाता है तो उसके लिए सजा या उसके पार्टनर को मुआवजा वगैरह देने का इंतजाम किया जा सकता है।
अदालत ने सेक्स मसाएल के चलते अज़दवाजी अलगाव को संगीन और इंसानी अलामिया करार देते हुए मरकज़ और तमिलनाडु हुकूमत से पांच सवालों के जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस एन. किरूबाकरन ने एक शख्स की तरफ से दायर की गई दरखास्त पर अपने उबूरी हुक्म मे यह हिदायत दिया। उन्होंने कहा कि नामर्दी की वजह से शादियां टूटने का मामला संगीन है।
ऐसे में ऐसे इंतजाम किए जाने चाहिए कि इस वजह से शादियां टूटने की नौबत न आए।
हाईकोर्ट ने फिक्र जताया कि अगर कोई शख्स अपनी हालत छिपाकर किसी से शादी करता है तो वह गलत है। अगर कोई भी लडका या लडकी अपने पार्टनर से अपने सेहत वगैरह के बारे में जानकारी छिपाता है, तो यह सही नहीं है। इस तरह वह उसे अंधेरे में रखता है। ऐसे में ऐसे निज़ाम पर गौर किया जाए, जिसके तहत शादी से पहले मेडिकल चेकअप को जरूरी कर दिया जाए।
जज ने यह भी जानना चाहा कि क्या आफीसरो को इस बात की जानकारी है कि नामर्दी और सेक्स में दिलचस्पी न होने की वजह से शादियों का नाकाम होना बढ गया है।