चीफ़ मिनिस्टर के चन्द्रशेखर राव ने आला सतही मीटिंग में ग़रीबों की तरफ् से ग़ैर मजाज़ तामीरात और अराज़ी पर नाजायज़ क़ब्ज़ों को बाक़ायदा बनाने से मुताल्लिक़ स्कीम का जायज़ा लिया।
उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस स्कीम पर अमल आवरी में मुकम्मिल शफ़्फ़ाफ़ियत से काम लिया जाये और किसी भी बेक़ाइदगी की गुंजाइश ना हो। चीफ़ मिनिस्टर ने कहा कि ग़ैर मजाज़ क़ब्ज़ों और तामीरात को बाक़ायदा बनाने के लिए ये आख़िरी मौक़ा है।
हुकूमत ने इस सिलसिले में जो मोहलत दी है, इस के मुताबिक़ अवाम को चाहीए कि वो दरख़ास्तें दाख़िल करते हुए स्कीम से इस्तेफ़ादा करें।
जो अफ़राद बाक़ायदा बनाने में नाकाम रहेंगे, इन का शुमार ग़ैर मजाज़ क़ाबज़ीन की हैसियत से किया जाएगा ।उन्होंने कहा कि ग़ैर मजाज़ क़ाबज़ीन के ख़िलाफ़ हुकूमत सख़्त कार्रवाई करेगी और ज़रूरत पड़ने पर पी डी एक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। चीफ़ मिनिस्टर ने कहा कि अंदरून 90 दिन ग़ैर मजाज़ तामीरात और आराज़ीयात को बाक़ायदा बनाने का काम मुकम्मिल करलिया जाएगा, इस के बाद तेलंगाना में एक इंच अराज़ी पर भी नाजायज़ क़बजे की गुंजाइश नहीं रहेगी। चीफ़ मिनिस्टर ने बताया कि सरकारी आराज़ीयात पर जो भी क़बज़ा करे, उनकी निशानदेही करते हुए सख़्त कार्रवाई की जाएगी। जो अफ़राद दरख़ास्तें दाख़िल नहीं करेंगे , उनकी आराज़ीयात हुकूमत अपनी तहवील में ले लेगी।