नई दिल्ली : आईआईटी और आईआईएम शीघ्र ही गांवों के कलस्टर्स को गोद लेंगे और वहां फील्ड स्टडीज करेंगे। इसके बाद वे गांवों के विकास की रणनीति तैयार करेंगे जिनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला अथॉरिटीज की होगी। यह सब केंद्र सरकार द्वारा योजित एक विशिष्ट पहल के तहत किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के सचिवों ने शुक्रवार को ‘उन्नत भारत’ कार्यक्रम के तहत एक करार पर दस्तखत किया। इस कार्यक्रम का मकसद गांवों को गोद लेने के माध्यम से ग्रामीण विकास प्रक्रिया में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को जोड़ना है।
पहले चरण में इस कार्यक्रम को 92 जिलों में लागू किया जा रहा है। फील्ड स्टडी के बाद गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर के लिए स्थानीय समुदाय से बातचीत और आवश्यकताओं के मूल्यांकन के बाद शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल किया जाएगा। इस पर जिला अथॉरिटीज द्वारा क्रियान्वयन के लिए विचार किया जाएगा।
करार के मुताबिक, एचआरडी मिनिस्ट्री यह सुनिश्चित करेगा कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान को विस्तृत फील्ड स्टडी को अंजाम देने के लिए जिला कलेक्टर्स के परामर्श से 5 पंचायतों में गांवों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये संस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज कर्मियों के साथ मिलकर गांवों के विकास की योजना तैयार करेंगे।