गांधी नगर, 03 अप्रेल: गुजरात असेम्बली में अपोज़ीशन कांग्रेस के सख़्त एहतिजाज के दरमियान नया मुतनाज़ा गुजरात लोक आयूक्त बिल मंज़ूर करलिया गया, जिस के तहत इंसिदाद रिश्वत सतानी की मिजाज़ अथॉरिटी के तक़र्रुर में गवर्नर और रियासती हाइकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के इख़्तियारात में तख़फ़ीफ़ करदी गई है। कांग्रेस ने गुजरात लोक आयोक्त बिल को गुजरात लोक आयूक्त आयोग बिल क़रार दिया है जिस का मतलब ये अख़ज़ किया जा रहा हैकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत, परदे के पीछे रिश्वत सतानी जारी रखना चाहती है।
ऐवान से कांग्रेस के वाक आउट के बाद अक्सरियती वोट से इस बिल को मंज़ूर करलिया गया। गवर्नर और चीफ़ जस्टिस के इख़्तेयारात में तख़फ़ीफ़ के सिवा इस बिल का असल किरदार बरक़रार है बजुज़ इस के 1986 के वज़ा करदा मौजूदा क़ानून में कोई तबदीली नहीं की गई है। गवर्नर कमला बेनीवाल ने लोक आयूक्त तरमीमी बिल को वापिस कर दिया था जिस के दो साल बाद असेम्बली में ये बिल मंज़ूर किया गया है।