गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने वोट बैंक के लिए लोकलुभावन वाली घोषणाएं शुरू कर दी हैं| ऐसी घोषणाएं सरकार बचा कर रखती हैं| चुनाव के कुछ दिन पहले ही ऐलान किया जाता है| जनता को लुभाने के लिए| अब ऐसा ही गुजरात में भाजपा की सरकार कर रही है| गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने पाटीदार कोटा आन्दोलन के नेता लाल जी पटेल के साथ अन्य 68 लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज़ अपराधिक मामला वापिस ले लिया है| इसके साथ ही 22 किसानों के खिलाफ दर्ज़ कानूनी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के तहत पंजीकृत मामलों को छोड़ने की भी घोषणा की।
गुजरात के बीजेपी मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने राज्य में 105 नगर पालिकाओं के 15,000 कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग के लाभ सहित सरकारी कर्मचारियों के वेतन से संबंधित चार और फैसलों की घोषणा की। चुनाव को ध्यान में रखते हुए विजय रुपानी ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अमृतम योजना और मुख्यमंत्रि अमृतम वत्सल्याम योजना का लाभ 1.50 लाख से 2.50 लाख रुपये पर हमने कार्य शुरू कर दिया है इसमें पहले के हिसाब से काफी बढ़ोत्तरी हुई है|
सनांद किसानों के खिलाफ मुकदमा ख़त्म करते हुए गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि इस साल 14 फरवरी को रैली के दौरान हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे| इसके बाद भी सरकार ने किसानों के लिए निर्णय लिया है हम उनके साथ ग़लत नहीं होने देंगे| हालाँकि यह रैली आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में किसानों के लिए सिंचाई को लेकर नर्मदा जल की आपूर्ति के लिए की गयी थी|
सरकार ने इससे पहले नाराज़ चल रहे पाटीदारों को लुभाने के लिए उनके खिलाफ दर्ज़ मामले को वापिस ले लिया है| आरक्षण के लिए कर रहे आन्दोलन पाटीदारों के खिलाफ 468 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज़ थे जिसको अब रद्द कर दिया गया है| गुजरात में बीजेपी की लहर ख़राब चल रही थी इसलिए सरकार ने ऐसे मामलों में देरी न करते हुए इतने फैसले लिए| पाटीदार प्रदर्शनकारियों में युवा नेता हार्दिक पटेल ,दिनेश बाम्भिया और मिलेश इर्विदिया के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज़ था जिसको अब ख़त्म करते हुए उनको लुभाने की कोशिश की गयी|
एक अन्य लाभकारी घोषणा करते हुए उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि 105 नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को वेतन पैनल के लाभ को बढ़ा दिया गया है
शरीफ़ उल्लाह