राजकोट: पट्टेदार आरक्षण आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल ने आज कहा कि ख़ुद के ऊपर चार लाख रुपये का क़र्ज़ का बोझ रखने वाली सरकार आज मंज़ूर किए गए आयोग द्वारा नौजवानों को सस्ता क़र्ज़ कैसे उपलब्ध कराएगी।
राज्य सरकार के साथ पट्टेदार आंदोलन मामलों को हल करने के लिए कल हुई बैठक में शामिल रहे हार्दिक ने आज कहा कि सरकार ने अब तक पट्टेदार समाज से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया है और ग़ैर रिज़र्व वर्ग आयोग गठित करने की इस की बात में पूर्व मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल के समय घोषणा की गई ‘युवा स्वावलंबन योजना से अलग कुछ भी नहीं है।
हार्दिक ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने कमीशन के गठन की बात कही है पर इस में ‘युवा स्वावलंबन योजना’ के मुक़ाबले में विदेशी यात्रा के लिए मदद की बात छोड़ कर कुछ भी नया नहीं है। दोनों में शिक्षा और अन्य चीजों के लिए मदद के लिए कहा गया है। दूसरी बात केवल कैबिनेट की मंजूरी से यह स्थापित नहीं हो सकेगा क्योंकि एक संवैधानिक प्रावधान है और इसके लिए उसे विधानसभा से पारित भी कराना होगा और यह भी याद रहे कि पहले से चार लाख करोड़ के क़र्ज़ में डूबी गुजरात सरकार नौजवानों को कितना सस्ता क़र्ज़ उपलब्ध कर सकेगी।
उसने हमारे अन्य मांगो पर भी अब तक कुछ भी ठोस नहीं किया है इस लिए सरकार की तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार पर पट्टेदार समाज को तोड़ने की कोशिश करने का भी इल्ज़ाम लगाया। याद रहे कि कल सरकार के साथ पट्टेदार की बातचीत में हार्दिक भी शामिल रहे थे।