नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने आज गुलबर्ग सोसायटी मामले में गुजरात की एक अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ‘धब्बा’ बताया क्योंकि उस कांड के समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज :पीयूसीएल: के पूर्व अध्यक्ष ने एक बयान में ‘हिंदू उग्रराष्ट्रवादियों’ के ‘सांप्रदायिक तौर-तरीके’ की भी निंदा की जो मुस्लिम परिवारों के घर गिराये जाने के बाद उन विस्थापित परिवारों के दूसरे इलाके में जाने का विरोध कर रहे हैं।
एक राष्ट्रीय अखबार की खबर के अनुसार वड़ोदरा के पास कपूराई इलाके के निवासियों ने वड़ोदरा नगर निगम को पत्र लिखकर सुलेमान चॉल में घर गिराये जाने के बाद वहां के लोगों को उनके इलाके में बसाये जाने के कदम का विरोध किया है। करीब 300 विस्थापित परिवारों में अधिकतर मुसलमान हैं।
खबर के अनुसार पत्र में लिखा गया है कि मुसलमानों को उनके इलाकों में आने की अनुमति देने से यहां शांति प्रिय माहौल प्रभावित होगा क्योंकि ‘उनकी रोजाना की गतिविधियों में मारपीट और गाली-गलौच’ शामिल है।