केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह आरटीआई अधिनियम के तहत उस आवेदक को जवाब दे जो यह जानना चाहता है कि 2010 से 2017 के बीच गौ हत्या के संदेह में कितने लोगों कि हत्या हुई है.
समीर खान ने आरटीआई आवेदन में मंत्रालय से गौ हत्या के शक में मारे गए और घायल हुए लोगों के नाम और सरकारों द्वारा उनके परिवारों को दिए गए मुआवज़े का राज्यवार आंकड़ा माँगा था.
मंत्रालय ने आवेदन पर जवाब नहीं दिया जिसके बाद खान ने सीआईसी से गुहार लगाई. सीआईसी आरटीआई से जुड़े मामलों में सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकार है. खान ने आयोग से अनुरोध किया कि वह मंत्रालय को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दें.
मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने कहा कि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उसे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी.
आयोग ने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह सूचना उपलब्ध कराए.