बीजिंग। संयुक्त राष्ट्र में चीन द्वारा जैश प्रमुख मसूद अजहर पर बैन पर वीटो लगाने का मामला गरमाता जा रहा है। भारत द्वारा चीनी फर्मों के सेक्योरिटी क्लीयरेंस का मामला सुर्खियों में है। चीन सरकार द्वारा संचालित ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर भारत चीनी फर्मों की सेक्युरिटी क्लीयरेंस की बात करता है तो उसका खामियाजा भारत का ज्यादा उठाना पड़ेगा।
ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत सरकार के इस तरह के फैसले से चीन से ज्यादा भारत को नुकसान होगा।शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के एक फेलो का कहना है कि सेक्युरिटी चेक की दशा मे चाइनीज कंपनी भारत में कारोबार के लिए कई बार सोचेंगी। जिसका असर भारत के आधारभूत उद्योग पर होगा। फेलो हु झियांग के मुताबिक साल 2014 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के समय दोनों देशों में अगले पांच सालों में 20 बिलियन डॉलर के निवेश का प्रस्ताव था जिनमें आधारभूत उद्योग शामिल थे।