पटना : नीतीश निश्चय के तहत हर घर नल का जल पहुंचाने और हरेक घर में बैतूल खुला की निजाम करने के लिए जिला सतह पर अलग दफ्तर खोले जाएंगे। इसमें आउट सोर्सिंग की बुनियाद पर 1372 मुलाजिम की बहाली की जाएगी। इनके तनख्वाह अदायगी और दीगर निजाम पर सालाना 272 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
कैबिनेट ने पीएचईडी के परपोजल को अपनी मंजूरी दे दी। इसी के साथ तमाम जिलों में परामर्श केंद्र बनाने के लिए 169 करोड़ रुपये दिए हैं। यहां पर नौजवानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
रियासत में वीवीआईपी इस्तमाल के लिए सरकार किराए पर जहाज लेगी। कैबिनेट ने इस परपोजल को मंजूरी दे दी। सरकारी जहाज़ों के पुराने पड़ जाने की वजह से यह फैसला किया गया है। जेट एयरवेज से लिए जाने वाले जहाज में दो पायलटों के अलावा आठ मुसाफिर के बैठने की निजाम होगी। बिहार में फिलहाल दो सरकारी जहाज हैं जिनमें से एक का ही इस्तेमाल हो पाता है।
दीगर फैसले
– इंदिरा आवास के लिए सरकार ने दिए अपने हिस्से ।
– पेशाकर दस्तुरुल अमल में तार्मीम ।
– आईजीआईएमएस में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 41 करोड़ रुपए।
– कृषि मिशन माइक्रो एरिगेशन के लिए 13 करोड़ रुपए।
