जस्टिस मदन भीम राव लोकुर (justice madan bhimarao lokur) जिन्होंने चीफ़ जस्टिस आफ़ आंधरा प्रदेश की हैसियत से मर्कज़ की जानिब से अक़ल्लीयतों (अल्प संख्यकों) को दीए जाने वाले 4.5 फ़ीसद ज़िमनी कोटा को मुस्तर्द (रद्द) कर दिया था ,को आज तरक़्क़ी देकर सुप्रीम कोर्ट का जज मुक़र्रर किया गया ।
याद रहे कि अक़ल्लीयतों को तालीमी इदारों( संस्थाओ) और मुलाज़मतों( सेवाओ) में 4.5 फ़ीसद के ज़िमनी कोटा की मर्कज़ ( केंद्र) ने सिफ़ारिश की थी ।