हरियाणा : हरियाणा में जाटों को रेज़र्वेशन देने पर सरकार राज़ी तो हो गई, लेकिन आंदोलन खत्म कराने के मकसद से शुक्रवार को सरकार की ओर से बुलाई गई आम बैठक बेनतीजा ही रही। बैठक में सीएम ने भरोसा दिलाया कि सरकार असम्बली के आगामी बजट सेशन में इस संबंध में एक बिल भी ला सकती है। चंडीगढ़ में शुक्रवार को जिस वक़्त आम बैठक चल रही थी, उसी वक़्त प्रदेश के कई जिलों में आंदोलन और आग बगोला होने की खबरें आ रही थीं। फिर भी बैठक के दौरान चर्चा का अहम मज़मून जाट रिज़र्वेशन आंदोलन और उससे उपजा माहौल न होकर कुरुक्षेत्र से भाजपा MP राजकुमार सैनी की बयानबाजी ही रहा। सभी ओपोजित नेताओं ने MP राजकुमार सैनी की जाट रिज़र्वेशन मुखालिफ बयानबाजी का जमकर मुखालफत किया।
आम बैठक के बाद पत्रकार मुज़क्रात में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकार का पक्ष रखा, लेकिन इनेलो Mp सैनी की बयानबाजी पर खेद जताते हुए भरोसा दिलाया कि सैनी जल्द अपने बयान वापस ले लेंगे, वहीं उन्होंने आंदोलनकारियों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिजर्वेशन के मुद्दे के समाधान के लिए नौ फरवरी को सर्वजाट खाप के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी। इसमें चीफ सेक्रेट्री की सदारत में खास पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के सभी पहलुओं का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए एक कमेटी का गठन करने के बाद आंदोलन ख़त्म हो जाना चाहिए था। इक्त्सादी तौर से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और तालीमी इदारों में दाखिले के लिए रिज़र्वेशन कोटा 10 से बढ़ाकर 20 परसेंट करने और सालाना इनकम हद 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये करने की भी एलान के बाद आंदोलन खत्म करने पर सहमति बनी थी, लेकिन आंदोलन जारी रहा। उन्होंने कहा कि असम्बली में बिल लाने के मुद्दे की बात शेष रह गई थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ओपोजित व आंदोलनकारी भी अपने सुझाव दे सकते हैं। इस ड्राफ्ट बिल में त्रुटियों को दूर करने व सुझावों को शामिल करने के लिए एक बार फिर से आम बैठक बुलाई जाएगी। बाद में इसे असम्बली में लाया जाएगा।