नई दिल्ली : सुत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने वित्त मंत्रालय को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें सिफारिश की गई है कि गोल्ड लोन पर ब्याज दरें कम हों, गोल्ड लोन पर प्रीमियम चार्ज ना किया जाए, ज्यादा लंबे समय के लिए गोल्ड लोन मुहैया कराया जाए और लीज पर गोल्ड इंपोर्ट करने की इजाजत मिले।
ज्वैलर्स बैंक से गोल्ड लोन लेते हैं। फिलहाल गोल्ड पर लोन पर 2 से 4 फीसदी ब्याज लगता है। ज्वैलर्स को आसानी से गोल्ड मुहैया कराने के लिए गोल्ड लोन पर ब्याज दरें कम करने की यह कोशिश है, साथ ही लीज पर गोल्ड इंपोर्ट करने की छूट मिल सकती है। पीएमओ के मुताबिक, अब लीज पर गोल्ड इंपोर्ट की इजाजत देने पर गोल्ड की पूरी कीमत चुकाना जरूरी नहीं होगा और करंट अकाउंट डेफिसिट में भारी कमी आएगी।