झांसी : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा झांसी में किसानों को सबसिडी के साथ उपलब्ध कराए गए डीज़ल पंप की ख़रीदारी में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 45 अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। इस मामले में आफ़िसर स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों की पुष्टि करके पंद्रह दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजेंगे । ज़िला मजिस्ट्रेट ने जांच आफ़िसरो को निर्देश दिया है कि वो स्कीम से फ़ायदे उठाने वालों के पास जाकर ये देखें कि उसने वही डीज़ल पंप और पाइप ख़रीदा है जिसकी रसीद है। अगर किसी ने कीमत से ज़्यादा रक़म वसूल की है तो संबंधित दुकानदार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें।
सरकार ने किसानों को आई एस आई मार्क लिफ़्टिंग डिवाईस डीज़ल पंप और पाइप के लिए सब्सिडी की सहूलत दी है। इसके लिए दो विकल्प दिए गए हैं। पहला ये है कि चयनित किसान डीलर से डीज़ल पंप उधार में ख़रीद कर उस का दस्तावेज़ और ख़रीदारी रसीद के साथ माइनर इरीगेशन डिपार्टमेंट में जमा करे।
दूसरा ये कि नक़द ख़रीदारी करके उस के कैश मेमो के साथ दरख़ास्त जमा करे। जिले के 2356 मार्करों में से कुल 1700 डीजल पंप वितरित किए गए हैं। कई मामले में घपले की शिकायत मिलने के बाद डी एम ने 45 ज़िला आफ़िसरो को इस की जांच की ज़िम्मेदारी सौंपी है। हर अफ़्सर को एक एक जोडिशल पंचायत में इंक्वायरी का ज़िम्मा सौंपते हुए उन्हें पंद्रह दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।