रांची 30 मई : झारखंड में एक जुलाई से इ-स्टांपिंग निज़ाम लागू हो जायेगी। चीफ सेक्रेटरी आरएस शर्मा ने यह हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी अपने दफ्तर में इ-स्टांपिंग निज़ाम पर बैठक कर रहे थे। इ-स्टांपिंग निज़ाम मुल्क के 12 रियासतों में लागू है।
बैठक में चीफ सेक्रेटरी ने सब से पहले आइजी रजिस्ट्रेशन के दफ्तर में इ-स्टांपिंग का आउटलेट खोलने की हिदायत दिया। उन्होंने कहा, रजिस्ट्रेशन फीश भी नगद के बदले इलेक्ट्रॉनिक फार्म में जमा कराने की सहूलियत की जाये। इसके लिए रजिस्ट्रेशन महकमा को काबिल आमदनी के इंतज़ाम के निज़ाम अपनानी होगी। साथ ही बारकोड बिलिंग की सहूलियत होनी चाहिए, ताकि गड़बड़ी की इमकान न हो।
इस मौके पर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एवीपी पंकज इनामदार ने बताया कि 2005 में खज़ाना वजारत हिंदुस्तान की हुकूमत के एक्तेसादी मामलों के शोबा में इ-स्टांपिंग आमदनी के इंतज़ाम की मवसर निज़ाम के तौर पर है।
माली साल 2012-13 में मुल्क के 12 रियासतों/यूनियन हुकूमत रियासतों में इस निज़ाम को अपनाने से नौ हजार 640 करोड़ रुपये की स्टांप डय़ूटी का ज़खीरा हुआ है। बैठक में प्रिंसिपल सेक्रेटरी खजाना महकमा सुखदेव सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनफार्मेशन आइटी एनएन सिन्हा, आइजी रजिस्ट्रेशन नीलिमा केरकेट्टा मौजूद थे।