सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त हिदायत देते हुए कहा है बीजेपी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और राज्य सरकारें भी सूखे जैसी आपदाओं के लिए ‘शुतुरमुर्ग जैसा रवैया’अपना रही है। आम लोगों से जुड़ी परेशानियों से निपटने की जिम्मेदारी केंद्र की है। जस्टिस एमबी लोकुड़ और जस्टिस एनवी रमण ने कहा कि केन्द्र संविधान के आर्टिकल 21 से जुड़े मुद्दों से पूरी तरह से पल्ला झाड़ नहीं सकता केन्द्र सरकार को निश्चित रूप से संघवाद और इसकी संवैधानिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखना होता है और ऐसा करना ही होगा वरना आम आदमी को दिक्कत होती रहेगी और अगर केन्द्र और राज्य सरकारें पैदा होते संकट पर कदम उठाने में नाकाम रहती हैं तो न्याय पालिका को ही विचार करना पड़ेगा। भारत में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है बल्कि इच्छा की कमी की है
