नई दिल्ली 15 अक्टूबर: सरकार ने आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कांग्रेस को निशाना बनाया और सिवि लकोड पर जनमत संग्रह पाने लॉ आयोग के फैसले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है।
सरकार ने कहा कि समान सिविल कोड समस्या को तलाक सान्या से कनेक्ट नहीं किया जाना चाहिए जहां वास्तविक समस्या सेक्स न्याय और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए है।
सिविल कोड पर चर्चा की जरूरत पर जोर देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश में वास्तविक विचार यह है कि तीन तलाक की परंपरा को समाप्त किया जाए और कुछ लोग दोनों मुद्दों पर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
नायडू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस बहस में शामिल होना चाहिए। इस पर बहस होनी चाहिए।
अपनी राय पेश किया जाए। इस पर आम सहमति पैदा किया जा सकता है। इस बहस में क्यों प्रधानमंत्री का नाम घसीटा जा रहा है।