नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में जारी घमासान के बीच केंद्र सरकार वीरवार को तीन तलाक पर बिल पेश करेगी। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को 28, 29 दिसंबर के लिए व्हिप जारी किया है।
दोनों दिन सांसदों को लोकसभा में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। भाजपा ने संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसदीय दल की बैठक भी बुलाई है।
बता दें कि इस बिल को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले एक अंतर मंत्रालयी समूह ने तैयार किया है। बिल में एक साथ तीन तलाक अथवा तलाक-ए-बिद्दत को अवैध करार दिया गया है।
बिल में मौखिक, लिखित अथवा ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप इत्यादि सभी तरीकों से एक साथ तीन तलाक को अवैध करार दिया गया है और इसके लिए पति को तीन साल की कैद का प्रावधान किया गया है।
केंद्रीय कैबिनेट इस बिल को इस महीने के आरंभ में ही हरी झंडी दे चुकी है। इसे पिछले सप्ताह ही संसद में पेश किया जाना था लेकिन संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने मीडिया को बताया कि इसे अंतिम सप्ताह में पेश किया जाएगा।
गौरतल है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को महिला विरोधी बताया है। बीते रविवार को लखनऊ में इस संबंध में पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई।
इस बैठक में तीन तलाक पर प्रस्तावित बिल को लेकर चर्चा की गई। कई घंटों तक चली बैठक के बाद बोर्ड ने इस बिल को खारिज करने का निर्णय लिया।