रियासत के तूअनाई, सेहत, फाइनेंस और कोमर्सियाल टैक्स के वज़ीर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि झारखंड में 11 हजार बिजली मुलाज़िमीन की बहाली होगी। इनमें टेक्निकल मुलाज़िम और इंजीनियर शामिल हैं। कई सालों से महकमा में मूआहिदे पर काम कर रेयाहे मुलाज़ मुलाज़िम को भी बहाल किया जायेगा। बोर्ड की 25 जुलाई को रांची में माजूज़ा बैठक में इस बाबत जरूरी अमल पर मुहर लगेगी।
वज़ीर सनीचर को धनबाद सर्किट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे। मौके पर साबिक़ वज़ीर ओपी लाल, जिला कांग्रेस सदर ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, एके झा, बीरेंद्र प्रसाद अंबष्ट, अजब लाल शर्मा, संतोष सिंह, डॉ अरुण कुमार सिंह भी मौजूद थे.
वज़ीर ने कहा कि रियासत में 75 नये बिजली सब स्टेशन बनाये जा रहे हैं। 18-20 सब स्टेशनों का इफ़्तिताह हो चुका है। अगस्त तक और 35 नये सब स्टेशन शुरू हो जायेंगे। बिजली महकमा में तार, पोल व ट्रांसफॉर्मर की कमी नहीं है। महकमा ने नये ट्रांसफॉर्मर के लिए राम दस्तयाब करा दी है। साढ़े पांच हजार से ज़्यादा ट्रांसफर्मर खरीदे जा रहे हैं। 31 जुलाई तक तमाम जिले में ट्रांसफॉर्मर पहुंच जायेंगे। बिजली बोर्ड का तहलिल नहीं होने से मरकज़ के पास 5,710 करोड़ रुपये पड़ा हुआ था।
तहलील की कार्रवाई पूरी होने के बाद मरकज़ ने रकम देने की अमल शुरू कर दी है। ज़ाती महकमा अफसर दिल्ली जाकर चेक लायेंगे। डीवीसी का रियासती हुकूमत पर साबिक़ हुकूमत के वक़्त से ही साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये बकाया है। अभी डीवीसी जितनी बिजली दे रहा है उसकी अदायगी अप टू डेट है। बकाया अदायगी की अमल जारी है। उन्होंने कहा कि पावर प्लांटों को कोयले की कमी नहीं होगी। पावर प्लांट को जितना कोयला चाहिए मजदूर पैदावार करेंगे।
सेंट्रल ट्रेड यूनियन की बैठक 31 को नागपुर में
वज़ीर ने बताया कि कोयला मजदूरों की मुतालिबात पर 31 जुलाई को नागपुर में पांचों मंजूरी हासिल मजदूर तंजीम की बैठक होगी। मांगों की सप्लाय के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जायेगा. जरूरत पड़ी तो हड़ताल से इनकार नहीं किया जा सकता है.