चीफ़ मिनिस्टर तेलंगाना के चन्द्र शेखर राव ने फिर एक मर्तबा वाज़ेह कर दिया कि उन की हुकूमत सिर्फ़ तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को ही तालीमी फ़ीस अदा करेगी जबकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के तलबा को ये सहूलत फ़राहम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
चीफ़ मिनिस्टर ने आज माधापूर में तेलंगाना में घर घर सर्वे के सिलसिले में मुनाक़िदा आला सतही इजलास में शिरकत की। रियासती वुज़रा, कलेक्टर्स, जोइंट कलेक्टर्स, आर डी ओज़, एम आर ओज़ और मह्कमाजात के आला ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। इजलास से ख़िताब करते हुए चीफ़ मिनिस्टर तेलंगाना ने तालीमी इमदाद से मुताल्लिक़ हुकूमत की नई स्कीम पर अमल आवरी के सिलसिले में मौक़िफ़ की वज़ाहत करदी।
उन्हों ने कहा कि फ़ीस बाज़ अदायगी के मसअले पर रियासती हुकूमत पर ज़बरदस्त दबाव है और उन की हुकूमत सिर्फ़ ग़रीब और मुस्तहिक़ तलबा को ही तालीमी फ़ीस अदा करेगी। उन्हों ने तलबा के मुक़ामी होने से मुताल्लिक़ हुकूमत की शर्त को दुरुस्त क़रार देते हुए कहा कि साबिक़ में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी फ़ैसला सुनाया कि तलबा के मुक़ामी होने के बारे में तय करने का अख़्तियार उस रियासत के ओहदेदारों को होगा।
उन्हों ने कहा कि तालीमी फ़ीस के मसअले पर तलबा को उलझन का शिकार होने की ज़रूरत नहीं, किसी भी मुस्तहिक़ तालिबे इल्म के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। चन्द्र शेखर राव ने कहा कि इस मसअले पर ओहदेदारों की मामूली ग़लती भी मुस्तक़बिल के लिए नुक़्सानदेह साबित होगी।
उन्हों ने ओहदेदारों को मुतनब्बे किया कि वो तलबा के मुक़ामी होने से मुताल्लिक़ बोगस सर्टीफ़िकेटस की इजराई से गुरेज़ करें वर्ना ऐसे ओहदेदारों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हों ने कहा कि बेबुनियाद ख़बरों की इशाअत तर्क करना ख़ुद मीडिया के हक़ में बेहतर होगा।
चीफ़ मिनिस्टर ने इस बात का इशारा दिया कि हुकूमत की जानिब से बहुत जल्द एक अख़बार की इशाअत का आग़ाज़ होगा। उन्हों ने कहा कि कई मुआमलात में मीडिया अवाम में उलझन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्हों ने मीडिया को मश्वरा दिया कि वो सरकारी स्कीमात के बारे में कुछ भी लिखने से क़ब्ल हुकूमत से रब्त पैदा करें।