आंध्र प्रदेश के दो डिप्टी चीफ़ मिनिस़्टरों के ई कृष्णा मूर्ती और एन चुना राजपा ने यहां गवर्नर एस एल नरसिम्हन से मुलाक़ात की और तेलंगाना रियासती कौंसिल बराए आला तालीम के क़ियाम पर एक एहतेजाजी मकतूब पेश किया।
हुकूमत आंध्र प्रदेश के मुशीर (बराए मुवासलात) की तरफ़ से जारी करदा आलामीया में कहा गया हैके डिप्टी चीफ़ मिनिस़्टरोंने अपने मकतूब में कहा कि कौंसिल के क़ियाम के लिए हुकूमत तेलंगाना का सरकारी हुक्मनामा (जी ओ) बिलकुल्लिया तौर पर गै़रक़ानूनी और बेक़सूर तलबा के मुफ़ादात के मुग़ाइर है क्युंकि किसी क़सूर के बगै़र इन तलबा के मुस्तक़िल की तालीम और तालीमी शैडूल पूरी तरह मुतास्सिर होजाएगा।
डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर्स ने हुकूमत तेलंगाना के इस इक़दाम पर सख़्त ब्रहमी का इज़हार करते हुए आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर ने ये इस्तिदलाल पेश किया कि हुकूमत तेलंगाना के इक़दामात के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लाखों तलबा के मुस्तक़बिल पर इंतिहाई बदतरीन असरात मुरत्तिब होंगे।
आलामीया में कहा गया हैके आंध्र प्रदेश तंज़ीम जदीद क़ानून की दिफ़ा 75 में कहा गया हैके दोनों रियासतों के दरमयान किसी ना इत्तेफ़ाक़ी की सूरत में मर्कज़ी हुकूमत एसे मुशतर्का इदारों के लिए मुद्दत का ताय्युन करसकती है।
मकतूब में कहा गया हैके हुकूमत तेलंगाना ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतेज़ार किए बगै़र क़दम उठाया है मसला अदालत अज़मी के ज़ेरे ग़ौर है।
उन्होंने कहा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश, गवर्नर से दरख़ास्त करती हैके वो फ़िलफ़ौर मुनासिब इक़दामात करें और कहा कि हुकूमत तेलंगाना के इस किस्म के हट धर्मी पर मबनी इक़दामात से तलबा को बचाना लाज़िमी है।