हैदराबाद: तेलंगाना के मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्तिथि की समीक्षा के लिए स्थापित सुधीर जांच आयोग की रिपोर्ट जारी कर दी गई. सुधीर जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों को सभी क्षेत्र में पिछड़ा करार देते हुए उनके विकास के लिए सकारात्मक कदम के साथ साथ शिक्षा और रोजगार में 9 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की है. इसी के साथ ही तेलंगाना राज्य बैकवर्ड क्लास आयोग ने मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए 14 दसम्बर से 17 दिसंबर तक हैदराबाद में सार्वजनिक सुनवाई करने की घोषणा की है.
प्रदेश 18 के अनुसार, तेलंगाना की टी आर एस सरकार ने मार्च 2015 में राज्य के मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्तिथि की आंकलन करने के लिए सेवानिवृत्त आई ए एस अधिकारी जी सुधीर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था. आयोग ने इस साल अगस्त में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी, जिसके बाद आयोग ने अब अपनी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट जारी कर दी है.
विशेषज्ञों का सुझाव है कि सुधीर आयोग की रिपोर्ट को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मुसलमान बी सी आयोग की सुनवाई का भरपूर उपयोग करें.
गौरतलब है कि संयुक्त आंध्र प्रदेश में 2005 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित बी सी आयोग ने मुस्लिम आरक्षण के लिए जन सुनवाई और सर्वेक्षण का आयोजन किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट के आंकड़ों को गैर संतोषजनक बताया था.