झारखंड में थर्ड और फोर्थ ग्रेड की मुलाज़िमत बिहार-यूपी के लोगों को नहीं, बल्कि झारखंड के बाशिंदों को ही मिलेंगी। साबिक़ में तकर्रुरीयों में कुछ गलतियाँ रह गई थीं, जिन्हें मिलकर दूर कर रहे हैं। हुकूमत मुक़ामी पॉलिसी बना रही है। सात अप्रैल को इसके लिए बैठक बुलाई गई है। कोशिश होगा कि इसी महीने में यह पॉलिसी तैयार हो जाए, ताकि रियासत में एक लाख तकर्रुरी का रास्ता साफ हो जाए। यह बातें वजीरे आला रघुवर दास ने बुध को सीएम हाउस में मुनक्कीद सरहुल मिलन तकरीब में कहीं।
उन्होंने कहा कि मुक़ामी पॉलिसी तय करने में सियासत नहीं होगी। लोगों से मशवरा कर पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके लिए वह आदिवासी तंजीम, सियासी दल, एसटी एससी जाति मोरचा के लोगों से भी राय लेंगे। उन्होंने कहा कि हमें नशा से आज़ाद समाज बनाना है। इसके लिए रियासत के खातून और नौजवान तबके को आगे आने की जरूरत है। रियासत को 100 फीसद तालीम याफ़्ता भी करना है। इसी को जेहन में रखते हुए वह आदिवासी देही इलाक़े में जाएंगे, वहां एक दिन गुजारेंगे। बच्चों को स्कूल भिजवाएंगे। उनके साथ अफसर भी मौजूद रहेंगे।
नक़ल मकानी रोकने के लिए काउंसिल बनेगी
सीएम ने कहा कि नक़ल मकानी को रोकने के लिए हुकूमत काउंसिल बनाएगी। इसमें खुद मदद ग्रुप के लोगों की हिस्सेदारी को यकीन दिहानी की जाएगी। हर नौजवान को तरक़्क़ी से जोड़ा जाएगा, ताकि रियासत का कोई भी नौजवान अपने हुनर से रोजगार हासिल कर सके।