सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली में सदर राज के नफ़ाज़ को चैलेंज करते हुए पेश करदा आम आदमी पार्टी की दरख़ास्त पर मर्कज़ को नोटिस जारी करदी और अंदरून 10 दिन इस मसले पर जवाब दाख़िल करने की हिदायत दी।
बेंच ने मुक़द्दमे की आइन्दा समाअत 7 मार्च को मुक़र्रर की इस ने बी जे पी और कांग्रेस को नोटिस देने से गुरेज़ किया जिन्हें दरख़ास्त में मुद्दई अलीहान बनाया गया है। बेंच ने कहा कि वो सिर्फ़ दस्तूरी मसले से निमटना चाहती हैं।
सीनियर ऐडवोकेट ने आम आदमी पार्टी की पैरवी करते हुए दरख़ास्त पेश करने की वजह बनने वाले हक़ायक़ की वज़ाहत की। 21 फ़रवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आज दरख़ास्त की समाअत करने से इत्तेफ़ाक़ किया था।
ऐडवोकेट प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी की पैरवी करते हुए कहा कि दिल्ली में मुतबादिल हुकूमत का कोई इमकान नहीं है और लेफ्टनेंट गवर्नर को चाहिए था कि असेम्बली तहलील करदेते । मुशतर्का दरख़ास्त अख़बारी इत्तेलात और आम आदमी पार्टी के पास दस्तयाब दस्तावेज़ात की बुनियाद पर दाख़िल की गई है।