दिल्ली विधानसभा में विपक्षी भाजपा ने राष्ट्रीय राजधानी से अवैध आव्रजकों को बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) जैसा अभियान चलाने की मांग की. इसका आप विधायकों ने जमकर विरोध किया. दोनों दलों की इस मांग और विरोध के बीच सदन में जमकर हंगामा हुआ.
बीजेपी विधायक विजेन्द्र गुप्ता और उनके साथियों ने जैसे ही यह मांग उठाई आप विधायक तुरंत इसका विरोध करने लगे. दोनों पक्षों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और किसी ने सदन में शांति बनाए रखने की विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गायेल की अपील नहीं सुनी. कुछ विधायक तो प्रदर्शन करते हुए अध्यक्ष के आसन तक आ पहुंचे.
बता दें कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत ने सरकार से पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिये भी इसी तरह की सूची तैयार करने का अनुरोध किया था. उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से ‘अवैध प्रवासियों से प्रभावित’ है.
उन्होंने यह भी कहा कि असम में एनआरसी को अद्यतन करने की चल रही प्रक्रिया पुख्ता होनी चाहिये और किसी भी भारतीय को छोड़ा नहीं जाना चाहिये. असम निवासियों की अंतिम सूची में किसी भी अवैध प्रवासी का नाम नहीं शामिल किया जाना चाहिये.
महंत ने भी 1985 के असम समझौते पर हस्ताक्षर किया था. इस समझौते में राज्य से अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें उनके देश भेजने का प्रावधान था. उन्होंने कहा कि यहां तक कि पश्चिम बंगाल के स्थानीय निवासी भी राज्य में एनआरसी के पक्ष में हैं.