असम के NRC ड्राफ्ट का मुद्दा अभी सुलग ही रहा है कि बीजेपी ने चार अन्य राज्यों में भी NRC जांच कराने की मांग की है. बीजेपी ने राजधानी दिल्ली समेत, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी NRC लागू करने की मांग की है।
केंद्र सरकार, भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए NRC प्रक्रिया लागू करने की मांग कर रही है।
पश्चिम बंगाल के लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने NRC की मांग की है। वहीं दिल्ली में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने राजधानी में, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में और नरेश अग्रवाल ने यूपी में एनआरसी की मांग की है।
समाजवादी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा है कि पुरे देश में NRC लागु कर घुसपैठियों का पता लगाना चाहिए। अग्रवाल के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों में भी घुसपैठिये रहते हैं।
इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने एनआरसी की तर्ज पर मुंबई में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों का सर्वेक्षण कराने की मांग की है। वहीं इनके खिलाफत में टीएमसी और बसपा है।
जो केंद्र सरकार के इस कदम का पुरज़ोर विरोध कर रहे हैं. टीएमसी का कहना है कि केवल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ममता ने तो पश्चिम बंगाल में NRC लागू होने पर गृहयुद्ध और रक्तपात कि चेतावनी भी दे दी है। अब देखना ये है कि ये NRC का बवाल कैसे ठंडा होता है।