दिल्ली सरकार ने दी SMC फंड को मंजूरी, हर स्कूल की, हर पाली की SMC को कम से कम 5 लाख रुपये का सालाना फंड

दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी फंड (एसएमसी फंड) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत हर स्कूल की, हर पाली की एसएमसी को कम से कम 5 लाख रुपये का सालाना फंड दिया जाएगा। प्रिंसिपल, एसएमसी के प्रमुख होते हैं। इसके अलावा इस टीम में दो टीचर, दो सोशल वर्कर और 12 चुने हुए पैरेंट्स होते हैं।

एक प्रेस कांफ्रेस में इस बारे में बताते हुए दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रिंसिपल्स को सशक्त करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। अभी तक प्रिंसिपल्स हर छोटी-छोटी जरूरत के लिए शिक्षा निदेशालय पर निर्भर रहते थे। अब वो बहुत सारे काम खुद करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल गवर्नेंस की दिशा में ये अब तक का सबसे बड़ा कदम है। प्रिंसिपल और चुनी हुई एसएमसी अब मिलकर स्कूल चलाएंगे।

इसके तहत अगर किसी स्कूल सें 1500 तक बच्चे हैं तो उस स्कूल की एसएमसी को 5 लाख रुपये दिये जाएंगे। इसी तरह 1501 से लेकर 2500 तक की संख्या वाले स्कूलों को 6 लाख रुपये दिये जाएंगे। अगर किसी स्कूल में बच्चों की संख्या 2500 से ऊपर है तो उस स्कूल की एसएमसी को 7 लाख रुपये सालाना दिया जाएगा।

इस फंड का 50 फीसदी पैसा मेंटेनेंस संबंधी कार्यों पर और बाकी 50 फीसदी पैसा एमएमसी इनीशियेटिव पर खर्च किया जा सकेगा। इस पैसे को किस काम के लिए खर्च करना है, इसका फैसला प्रिंसिपल और उनकी एसएमसी की टीम करेगी। एसएमसी इनीशियेटिव के तहत अब प्रिंसिपल और उनकी एसएमसी टीम अपने स्कूल के बच्चों के लिए विभिन्न विषयों और अन्य गतिविधियों की तैयारी के लिए रिसोर्स पर्सन या एक्सपर्ट बुला सकेंगे। अगर कोई प्रिंसिपल्स और उनकी एसएमसी टीम ये चाहती है कि उनके 9वीं और 10वीं के बच्चों को कुछ टॉपिक्स को समझने में दिक्कत आ रही है और उन टॉपिक्स को समझाने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत है तो इस फंड से एक्सपर्ट बुलाया जा सकेगा।

इस फंड की सबसे खास बात ये है कि अगर स्कूल प्रिंसिपल और एसएमसी टीम को लगे कि उनके स्कूल के बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, आर्किटेक्चर, सीए इत्यादि की तैयारी के लिए रिसोर्स पर्सन की जरूरत है तो ये काम भी इस फंड से किया जा सकेगा। इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी इस फंड के जरिये लगवाई जा सकेंगी। इस फंड के जरिये करियर ऑप्शन संबंधी जागरूकता के लिए भी अधिकतम 15 दिनों का लेक्चर कराया जा सकेगा। रिसोर्स पर्सन या एक्सपर्ट को 1000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से दिया जाएगा।

शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने ये भी बताया कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 13 अक्टूबर को एसएमसी मीटिंग बुलाई जाएगी। इनमें सभी पैरेंट्स को भी बुलाया जाएगा। इस मीटिंग में एसएमसी के गठन के बारे में बताया जाएगा और सभी सदस्यों के परिचय करवाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार 20 अक्टूबर को अपने सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पैरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित करवाएगी।