नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने हुकूमत और गूगल को नोटिस जारी करते हुए उनसे दोनों के बीच कंटेट को लेकर हुए करार की जानकारी मांगी है। यह नोटिस भाजपा के नेता नेता रहे केएन गोविंदाचार्य की एक पीआईएल पर सुनवाई के बाद भेजा गया है।
उनका इल्जाम है कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और ट्वीटर बिना किसी वैलिड दस्तावेजों के सरकारी कंटेट को पेश कर पैसा कमा करा रहे हैं। कोर्ट ने पूछा है कि वह बताए कि क्या यह बात सच है।
वहीं कोर्ट ने इस बाबत मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी कर पूछा है कि वह गूगल और सरकार के बीफ अगर इस संबंध में कोई करार हुआ है तो उसकी जानकारी कोर्ट को मुहैया करवाएं। अब इस मामले की सुनवाई 14 मार्च को होनी है।