नई दिल्ली: (सियासत डॉट कॉम) दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक आवेदन की त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें अनुरोध किया गया था कि गृह मंत्रालय से आर्मी को घटिया भोजन दिए जाने की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी जाए क्योंकि बीएसएफ के एक जवान ने आरोप लगाया था कि लाईन ऑफ कंट्रोल पर तैनात सैनिकों को घटिया भोजन दी जा रही है.
दरख़ास्त गुज़ार ने मुख्य न्यायाधीश जी रूहानी के नेतृत्व वाली पीठ से अनुरोध किया था कि इस समस्या को आज ही किसी और बेंच को सुनवाई के लिए दिया जाए क्योंकि यह आपात प्रकृति की समस्या है. तारीख देने वाले कोर्ट मास्टर ने दरख़ास्त गुज़ार से आपात प्रकृति से संबंधित सवाल किया और कहा कि जो इस के लिए अधिकृत हैं वे इस समस्या की समीक्षा कर रहे हैं. इस सिलसिले में खुद सेना प्रमुख ने कदम उठाए हैं. दरख़ास्त गुज़ार के वकील ने इस पर इच्छा जताई कि कम से कम कल सुनवाई की जाए. इससे सहमत हुए इस मुद्दे पर कल सुनवाई निर्धारित की गई है. पूरन चंद आर्य नामक पूर्व सरकारी कर्मचारी ने यह याचिका दायर की है. एक बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने फेस बुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया था कि अधिकारियों में भ्रष्टाचार चरम पर है और यहां काम करने की स्थिति बेहद बदतर हैं.