नई दिल्ली: ममता बनर्जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में रमजान के दौरान मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए ‘रमजान पैकेज’ के रूप में रियायती दर पर विशेष भोजन पैकेट वितरण का निर्णय लेते हुए इस बात का संकेत दिया है कि राज्य में उनके द्वारा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जारी रहेगा|
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पश्चिम बंगाल सरकार ‘रमजान पैकेज’ के रूप में शुरू की गयी विशेष भोजन पैकेट वितरण की इस योजना के लिए लिए 22 करोड़ रुपये खर्च करेगी| देश में पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा इस तरह की योजना शुरू की गयी है |
रमजान पैकेज सामग्री में चीनी, आटा और चने , जो आमतौर पर इफ्तार के लिए व्यंजनों को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है शामिल होंगे।
राज्य की खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिया मालिक ने इकोनॉमिक टाइम से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए ऐसी योजना पहली बार शुरू की गयी है | उन्होंने कहा कि ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं हैं कोई भी इस योजना का लाभ उठा सकता है इस योजना का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड पर रमजान खाद्य पैकेज की मोहर होनी चाहिए |