एक देश, एक चुनाव पर आम समहति बनाने की कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज विधि आयोग की अगुआई में दो दिनों की सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 7 राष्ट्रीय और 59 क्षेत्रीय दलों के नेता हिस्सा लेंगे।
इस बैठक में विधि आयोग तमाम दलों से बातचीत कर एक देश, एक चुनाव के लिए जमीन तलाशने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि एक देश, चुनाव प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है।
इस सिलसिले में दो महीने पहले हुई बैठक में लॉ कमीशन ने एक प्रश्नावली जारी कर आम जनता, संस्थान, एनजीओ और नागरिक संगठनों के साथ सभी स्टेकहोल्डर से सुझाव मांगे थे। इस मीटिंग में प्रश्नावली जारी होने के अगले महीने यानी 16 मई को चुनाव आयोग के साथ मीटिंग कर विधि आयोग ने तकनीकी और संवैधानिक उपायों की बारीकियों पर चर्चा की थी।
सूत्रों के मुताबिक उम्मीद है जुलाई अंत तक विधि आयोग की रिपोर्ट आएगी। यानी पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के उपाय और एहतियाती कानूनी और संविधान संशोधन पर सिफारिशों वाली विधि आयोग की रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट की तैयारी के सिलसिले में राजनीतिक दलों की बैठक हो रही है।
सरकार की ‘एक देश, एक चुनाव’ की अवधारणा को आकार देने की कोशिश करते हुए विधि आयोग ने अपने आंतरिक कार्य पत्र में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी।
हालांकि, उसने इसे 2019 से दो चरणों में कराने की सिफारिश की थी। दस्तावेज में कहा गया था कि दूसरे चरण का एकसाथ चुनाव 2024 में हो सकता है।