नई दिल्ली: मोदी सरकार कैश ट्रांजक्शन पर एक नया कदम उठाने जा रही है. सरकार ने नए वित्तीय संशोधन विधेयक के तहत नकद लेनदेन की सीमा 3 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया है. इस कानून के बन जाने के बाद अगर कोई एक दिन में 2 लाख से अधिक नकदी लेनदेन करेगा तो उस पर 100% जुर्माना लगाया जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का मानना है कि काले धन पर रोक लगाने के लिए नकद लेनदेन लिमिट को घटाना बेहद जरूरी है. फिलहाल यह लिमिट तीन लाख रुपये है जिसे घटाकर दो लाख किए जाने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही इतनी बड़ी देन के लिए पैन नंबर और रिटर्न भरने के लिए आधार नंबर भी जरूरी कर दिया जाएगा. सरकार ने वित्तीय संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया है, और इस में यह परिवर्तन करने के लिए कहा गया है.
प्रस्ताव के अनुसार 2 लाख रुपए से अधिक नकदी लेनदेन करते हुए पकड़े जाने पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा. केंद्र सरकार के अनुसार यह जुर्माना 2 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन राशि के बराबर होगा. यानी किसी खरीदारी पर 2 लाख रुपये से ऊपर लगी नकद राशि के बराबर जुर्माना देना होगा.