हुकूमत ए पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ करप्शन के मामले नहीं खोलेगी | क्योंकि इस मुद्दे को लेकर बहुत देर हो चुकी है |
एटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक ने यहां की सबसे बड़ी अदालत को बताया कि जरदारी के खिलाफ 6 करोड़ डॉलर के करप्शन से मुताल्लिक मामलों को फिर से खोलना मुम्किन नही है क्योंकि हुकूमत की अपील में बहुत देर हो गई और साल 2008 में जेनेवा में साबिक एटॉर्नी जनरल की तरफ से मामलों को बंद करने का किया गया फैसला आखिरी था |
चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सदारत वाली तीन रुकनी बेंच ने हुकूमत के इस रूख को लेकर मायूसी जताई है उसने कहा कि यह उसके हुक्म की खिलाफवर्जी है | सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हुकूमत इस मामले में अमली तौर पर कदम उठाने की बजाय अदालत के हुक्म का इंतेज़ार कर रही है |