नई दिल्ली। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आर्थिक नीतियों की देन पंचवर्षीय योजनाएं, अब जल्द ही इतिहास बन सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुआई वाली केंद्र सरकार ने हालिया पंचवर्षीय योजना के बाद, इस नीति को 15 साल के अधिक विस्तृत समय के विजन से बदलने का फैसला लिया है। फिलहाल चल रही 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि अगले साल 2017 मार्च में पूरी हो रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सरकार के इस विजन को एक पॉलिसी में बदलने के लिए अगले वित्त वर्ष से एनडीए, नैशनल डिवेलपमेंट अजेंडा के तहत 7 साल की रणनीति तैयार करेगी। पंचवर्षीय योजनाओं के क्षेत्रों में इजाफा करते हुए यह अजेंडा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के साथ-साथ रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को भी शामिल करेगा।
नैशनल डिवेलपमेंटअजेंडा की हर 3 साल में समीक्षा की जाएगी। इसका पहला मध्यावधि मूल्यांकन 2019-20 में होगा। इस दौरान ही अगले फाइनैंस कमिशन अवॉर्ड लागू किया जाएगा और नई लोकसभा भी चुनी जाएगी। एक सूत्र के मुताबिक, इस अजेंडे को फाइनैंस कमिशन के साथ जोड़कर, सरकार फाइनैंशल संसाधनों की उपलब्धता आशवस्त करना चाहती है।