हैदराबाद। नोटबंदी ने देश वासियों को परेशानियों में डाल दिया है। लोग तरह-तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारी भी इस समस्या से अछते नहीं रहे हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सरकारी कर्मियों को 1 दिसंबर को मिलने वाले इस महीने के वेतन का केवल 50 फीसद हिस्सा ही भुगतान किया जाएगा।
हालांकि, राज्य सरकार 30 दिसंबर को पूरी धनराशि कर्मचारियों के बैंक खातों में डाल देगी, लेकिन फिलहाल सरकार उनकी सैलरी के अनुसार कर्मचारियों के खातों में केवल 24000 रुपये का ही भुगतान करेगी। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, रिजर्व बैंक फिलहाल कर्मचारियों का पूरा वेतन देने में असर्मथ है इसलिए उसने पहले सप्ताह के वेतन के लिए 3000 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया।
‘जागरण’ खबर के अनुसार, 3000 करोड़ रुपये में से 1500 करोड़ रुपये को वेतन और पेंशन देने में खर्च किया जाएगा, जबकि बाकि बचे 1500 करोड़ रुपयों को केंद्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए खर्च किया जाएगा। दसरे सप्ताह के दौरान आरबीआई राज्य सरकारों के लिए अलग से 2 हजार करोड़ रुपये जारी करेगा।
केवल आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि तेलांगना सरकार भी इस महीने के लिए अपने कर्मचारियों को आधा वेतन दे सकती है। 12 नवंबर को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया था कि यदि मांग अधिक रहती है तो सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन की आधी सैलरी दी जाए। नोटबंदी के बाद राज्य सरकार के राजस्व में कमी आई है।