नई दिल्ली: मिस्टर जेटली ने कहा कि नोटों को रद्द करने से लाखों करोड़ों रुपये अर्थव्यवस्था में वापिस आए और ज़्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए इस से डीजीटल लेन-देन दोगुना हो गया। इस से जाली नोट और आतंकवाद पर भी लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत कई अप्पोज़ीशन पार्टीयां नोटों की रद्द करने से इस लिए विरोध कर रही हैं कि क्योंकि उन्होंने उस का उद्देश्य नहीं समझा।
दर असल नक़दी अर्थव्यवस्था से कालाधन मिलता है। बैंक में पैसे जमा होने पर उस के मालिक का पता लग जाता है और उसे टैक्स देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये स्पष्ट नीति रही है कि काले धन की प्रचलित अर्थव्यवस्था को खत्म करना है और इस के लिए एक के बाद एक कई क़दम उठाए गए। सरकार की तरफ़ से किए गए उपायों का ज़िक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सत्ता आतेही सुप्रीम कोर्ट के 2011 के आदेश के अनुसार काले धन की जांच के लिए एसआईटी गठित कांग्रेस को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि 2014 तक इस एसआईटी की गठन नहीं हुई थी।
उन्होंने कहा कि उन्होंने जी 20 में काले धन के ख़िलाफ़ पहल की, स्विटज़रलैंड समेत कई देशो के साथ खातों को साझा करने से संबंधित समझौता और मॉरीशस, सिंगापुर, साइप्रस जैसे देशों के साथ दोहरे टैक्स से संबंधित मुआदा किया। बेनामी कानून को संपादित जैसे क़दम उठाए।