पटना : केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी बनायी जायेगी. पटना की कंपनी के लिए 2776 करोड़ और मुजफ्फरपुर कंपनी के लिए 1580 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.
यानी दोनों को मिला कर 4357 करोड़ रुपये दिये गये हैं. इसके अलावा पटना की योजना के लिए 465 करोड़ रुपये और मुजफ्फरपुर की योजना के लिए 490 करोड़ रुपये अलग से दिये गये हैं. दोनों कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ढाई करोड़ रुपये राज्यांश के रूप में खर्च किये जायेंगे.
इसके अलावा इन कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर (बीओडी) में तीन नये पदों को जोड़ा गया है. प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस बीओडी में अब संबंधित जिले के डीएम, मेयर और बुडको के एमडी भी सदस्य होंगे.
इसके अलावा बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) नियमावली, 2013 में संशोधन को मंजूरी दी गयी. नगरपालिका क्षेत्र के विकास के लिए नगर निकायों में संचालित योजनाओं को सामुदायिक भागीदारी से क्रियान्वयन करने, नागरिकों को सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ने, योजनाओं के संधारण, संचालन और प्रबंधन में सामूहिक भागीदारी को विशेष तौर पर तवज्जो दी जायेगी. इसके तहत सुविधाओं के लिए नागरिकों से निर्धारित शुल्क वसूला जायेगा.