नई दिल्ली : पनाम पेपर्स लीक में भारतीयों के आए नामों की भारत सरकार जांच करा रही है। सरकार ने गुरुवार को दो टूक कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही कानूनी एवं वैध प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, देश में कानून का राज है और इसलिए पनामा पेपर्स लीक पर पाक मानक नहीं है। वहां प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पहले पद से हटाया गया और अब अदालत की निगरानी में मामले की जांच होगी।
राज्यसभा में बैंककारी विनिमयन (संशोधन) विधेयक-2017 हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने यह बात कही। उन्होंने कहा, यहां प्राप्त हुए विदेशी बैंक खातों के विवरणों पर जितनी इस सरकार ने कार्रवाई की है, उतनी किसी भी सरकार ने कभी नहीं की। पनामा पेपर्स लीक्स के तहत सामने आए प्रत्येक खाते की जांच की जा रही है।
वित्तमंत्री ने कहा, पनामा पेपर्स लीक्स मामले में सरकार संबंधित सभी देशों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि फाइलें आती जा रही हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके साथ ही वित्तमंत्री ने स्वीकार किया कि देश में गैरनिष्पादक आस्तियों (एनपीए) के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि इनमें ज्यादातर ऋण पुराने हैं और उनके ब्याज बढ़ने से एनपीए के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा, आरबीआई ने ऐसे बड़े 12 मामलों को लिया है, जिन्हें वे डूबत ऋण मानते हैं।
