रहने के लिए अब पासवान, पसमान्दा और इंतेहाई पसमानदा तबके को तीन-तीन डिसमिल जमीन दी जायेगी। रियासत कैबिनेट की मंगल की शाम हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
अब तक इस मंसूबा का फाइदा महादलित और दर्ज़ फेहरिस्त ज़ात के बेज़मीनों को ही मिलता था। रियासती हुकूमत के इस फैसले से बेज़मीनों को बड़ी आबादी को रिहाइश के लिए जमीन दस्तयाब हो सकेगी। रियासत में अकेले पासवान ज़ात की 42 लाख से ज़्यादा आबादी है।
इस फैसले के मुताबिक, आमदनी और ज़मीन बेहतरी महकमा पासवान, पसमानदा और इंतेहाई पसमानदा जातियों में जिनके पास ज़मीन नहीं है उनकी जानकारी के लिए सर्वे करायेगा। तीन डिसमिल जमीन के लिए अलोट रकम का10 फीसद हिस्सा सर्वे पर खर्च किया जायेगा। सर्वे में आयी रिपोर्ट के बाद रिहाइश के लिए जमीन मुहैया करायी जायेगी। कैबिनेट की बैठक में में पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज की संगे बुनियाद के लिए 657 करोड़ रुपये की मंजूरी किये गये। जानकारी के मुताबिक, बैठक में ज़िराअत काबीना की दुबारा नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला लिया गया। नयी नोटिफिकेशन के बाद ज़िराअत काबीना का सदर वजीरे आला जीतन राम मांझी हो जायेंगे। बैठक में सीवरेज और पानी सप्लाय के लिए शहर तरक़्क़ी और रिहाइश महकमा के तजवीजों को मंजूरी करते हुए 764 करोड़ रुपये अलोट किये गये। इसके अलावा दरभंगा, भागलपुर समेत चार शहरों के लिए 207 सिटी बसों की खरीदारी के शहर तरक़्क़ी महकमा के तजवीज को मंजूरी दिया गया। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर वाकेय बराबर पहाड़ी में टूरिज़म थाना क़ायम करने का फैसला लिया गया। इस थाने में 26 ओहदे की भी मंजूरी दी गयी है।
ज़राये ने बताया कि नये ब्लॉक, डिवीजन और जिलों की तशकील के लिए तशकील की गयी कमेटी का दुबारा तशकील किया गया है। इसमें साबिक़ के मेम्बर विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और नीतीश मिश्र बने रहेंगे। रियासत में तकनीकी सर्विस के मुलाज़िमीन के लिए कमीशन की तशकील को मंजूर किया गया है। बैठक में कमीशन, बोर्ड, निगम, पर्षद, कमेटी के सदर, नायब सदर को रियासती वज़ीर या नायब वज़ीर की तरह अलौएन्स देने की तजवीज किया गया है।