नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने पाकिस्तान को मिलने वाले MFN (मोस्ट फेवर्ड नेशन) का दर्जा खत्म करने का इशारा किया है। इसके अलावा सिंधु जल समझौता भी रद्द करने की तैयारी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड नियमों को लेकर एमएफए स्टेट्स दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया, उस वक्त स्थिति अलग थी लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ये पहली बार है जब भारत पाक के एफएफएन स्टेट्स को रिव्यू कर रहा है।
उरी अटैक के बाद भारत में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही की मांग हो रही है। ऐसे में भारत सरकार के ये फैसले पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। दोनों ही फैसलों से पाकिस्तान की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। मेघवाल ने कहा कि सरकार के पास एमएफएन पर विचार करने का प्रस्ताव पहले से है। इससे पहले भी सरकार पाकिस्तान को अलग-थलग करने का ऐलान कर चुकी है।
उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने एलओसी पर एक्टिविटी काफी बढ़ा दी है। पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के लिए भारतीय सेना 778 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) पर अपनी व्यवस्थाओं को अपग्रेड करने में जुट गई है। इसके तहत सैन्य बलों की तैनातीए उनके मूवमेंट के अलावा गोला.बारूद और ईंधन भी एलओसी पर पहुंचाया जा रहा है। भारतीय वायु सेना के साथ मिलकर आकस्मिक योजनाएं भी तैयार की गईं हैं ताकि किसी भी स्थिति का मुकाबला किया जा सके।
मेघवाल ने ये भी कहा है कि भारत को पाकिस्तान दुनिया के मोर्चे पर भी अलग-थलग करने के लिए काम कर रहा है। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी सहित बीजेपी के कई नेता और रिटायर्ड सैनिक एमएफएन का दर्जा वापस लेने के लिए सरकार से अपील कर चुके हैं।
मेघवाल ने कहा कि भारत व्यापार संबंधों से अधिक तवज्जो देश की सुरक्षा को देता है।