‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के मुताबिक माइकल द्वारा विधेयक को संसद के अगले सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।
कई दशकों के विलंब के बाद पाकिस्तान सरकार द्वारा इस महीने के अंत में संसद के आगामी सत्र में ‘हिंदू विवाह अधिनियम’ को पेश करने की संभावना है। मीडिया में आई एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।
हिंदू समुदाय के प्रमुख मुद्दे हल होंगे
मानवाधिकार मंत्री कामरान माइकल ने कहा कि इस ऐतिहासिक विधेयक के जरिए हिंदू समुदाय के प्रमुख मुद्दों का हल होने की उम्मीद है। इसमें विवाह पंजीकरण, तलाक और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं।