नई दिल्ली: खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण देने पर जोर देते हुए आज कहा कि राज्य सरकार इस के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए। पासवान ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकारें इन क्षेत्रों को नौकरियों में जितना आरक्षण देती हैं उतनी ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के अलाटमैंट में देना चाहिए|
राज्यी सरकारें उनकी दुकानों के अलाटमैंट के लिए लाइसेंस जारी करती हैं इसलिए उन्हें ही आरक्षण लागू होगा। इससे अनुसूचित जाति के गरीबों को रोजगार मिल सकेगा और वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी भेजा गया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल से सब्सिडी पर गरीबों को उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्न दर में कोई वृद्धि नहीं किया गया है और सरकार ने जून 2018 तक पुरानी दर पर ही उन्हें प्रदान करने का निर्णय किया है। इस फैसले से 80 करोड़ 55 लाख लोगों को लाभ होगा।
पासवान ने कहा कि जीएसटी के लागू होने से कुछ उपभोक्ता उत्पादों सस्ती हुई हैं कुछ कीमतें बढ़ गई हैं। मेनोफेक्चरिंग करने वालों को सलाह दी गई है कि नई दर जानकारी के लिए वो उत्पाद कीमतें लिखें। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।