नई दिल्ली, 12 दिसंबर: (पीटीआई) मर्कज़ी मुलाज़मीन ने पेंशन बिल और पेंशन में एफडी आई की इजाज़त देने मर्कज़ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कल अलामती हड़ताल करने का फ़ैसला किया है। कन्फेडरेशन आफ़ सेंटर्ल इम्पलाइज़ ऐंड वर्कर्स ने बताया कि मुल्क भर में मुलाज़मीन हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले नए बिल के ख़िलाफ़ एहतिजाज करेंगे।
कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल के के इनकटी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से क़ायम करदा कमेटी ने ये वाज़िह किया है कि नई पेंशन स्कीम के नतीजा में हुकूमत केलिए मालीयाती बहाव में इज़ाफ़ा होगा और इस्तिफ़ादा कुनुन्दगान को भारी ख़सारा होगा।
इसके बावजूद हुकूमत ने नई स्कीम को मुतआरिफ़ करने का फ़ैसला किया है। उन्हों ने बताया कि मुख़्तलिफ़ महकमाजात जैसे डाक, इनकम टैक्स, ऑडिट ऐंड अकाउंट्स, प्रिंटिंग ऐंड स्टेशनरी, जयालोजीकल सर्वे आफ़ इंडिया, कस़्टम़्स, सेंटर्ल एक्साइज़, एटॉमिक अनर्जी कमीशन, इसरो और दीगर कई महकमों ने हड़ताल में हिस्सा लेने की तौसीक़ की है।
पेंशन फ़ंड रेगूलेटरी ऐंड डेवलपमेंट अथॉरीटी बिल के ज़रीया पेंशन रेगूलेटर को क़ानूनी मौक़िफ़ फ़राहम करने की ख़ाहिश की गई है। इसके इलावा ये शोबा ग़ैरमुल्की रास्त सरमायाकारी के लिए भी खोल दिया जाएगा। कटी ने कहा कि हुकूमत का ये फ़ैसला सिर्फ़ कारपोरेशन इदारों की मदद करेगा जो हिंदूस्तानी आम आदमी की सख़्त मेहनत के बाद की जाने वाली बचत से ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा हासिल करेंगे।
उन्होंने हुकूमत को ख़बरदार किया कि अलामती हड़ताल के बावजूद अपना मौक़िफ़ तबदील ना करे तो ऐसी सूरत में मुलाज़मीन ग़ैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे |