नई दिल्ली, ०७ नवंबर (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात के मुअत्तल आई पी एस ओहदेदार जिन्हें तुलसी राम प्रजापति जाली एनकाउंटर मुक़द्दमा का सामना है दरख़ास्त ज़मानत मुस्तर्द कर दी । चीफ जस्टिस की ज़ेर ए सदारत बंच ने शीतल प्रसाद अग्रवाल की दरख़ास्त ज़मानत मुस्तर्द ( निरस्त) कर दी क्योंकि सी बी आई मुक़द्दमा में मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर फ़र्द-ए-जुर्म ( अपराध सूची) पेश करने से क़ासिर रहा है।
अग्रवाल को रियासती सी आई डी ने 3 मई 2010 को गिरफ़्तार किया था। बादअज़ां मुक़द्दमा की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सी बी आई के सपुर्द कर दी गई थी । बंच ने अदा किया कि ताज़ा एफ आई आर दर्ज करने और ताज़ा तहकीकात करने के बावजूद सी बी आई ने फ़र्द-ए-जुर्म 90 दिन की मुक़र्ररा मुद्दत में फ़र्द जुर्म पेश नहीं किया।
मुल्ज़िम को ज़मानत पर रिहाई का हक़ फ़र्द-ए-जुर्म पेश करने के बाद ही हासिल हो सकता है । अदालत ने कहा कि फ़िलहाल साबिक़ फ़र्द-ए-जुर्म बरक़रार है क्योंकि इसे मंसूख़ (निरस्त) नहीं नहीं किया गया है। सी बी आई के बमूजब ( मुताबिक) प्रजापति सुहराब उद्दीन शेख जाली एनकाउंटर मुक़द्दमा का एक गवाह था जिन्हें वसीअ तर ( विशाल ) साज़िश के तहत क़त्ल कर दिया गया।
सुहराब उद्दीन और इस की बीवी कौसर बी को गुजरात की ए टी एस ने हैदराबाद से अग़वा कर के नवंबर 2005 में जाली एकाउंटर में हलाक कर दिया था।