नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरण मंत्रालय और वन, दिल्ली परिवहन मंत्रालय और प्रदूषण नियंत्रण करने वाले बोर्ड सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सभी सरकारों नाम सख्ती से जारी किए गए हैं।
एनजीटी ने सभी पक्षों से कहा है कि वर्तमान उद्देश्य को बनाए रखने और इन प्रयासों के साथ सहयोग करने के लिए प्रभावी उपाय करें। एनजीटी ने इसके साथ ही ईस्टर्न पेरीफ़रल एक्सप्रेसवे निर्माण की अनुमति देते हुए यह शर्त लगाई है कि इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाना निर्माण गतिविधियों के दौरान धूल न उड़े।
इसके लिए ट्रिब्यूनल ने ख़र्च होनी काम देख रहे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इस उच्च न्यायालय ने मांग की है कि निर्माण गतिविधियों के दौरान कोई भी संदूषण नहीं फैलाया जाएगा।