सरकार प्रिंट मीडिया क्षेत्र में 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत की एफडीआई बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने की योजना बना रही है।
फिलहाल एफडीआई निति के तहत उन अख़बार और पत्रिकाओं में जो हाल में चल रहे समाचार लोगो तक पहुंचाते है और सरकार द्वारा मान्य है उनमे सिर्फ 26 प्रतिशत ही विदेशी पूँजी निवेश करने की इजाज़त है। स्रोत के अनुसार सरकार ने प्रिंट मीडिया में विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के लक्ष्य के तहत विमर्श प्रक्रिया आरम्भ कर दी है।
पिछले साल सरकार ने एफडीआई नीति का दायरा विभिन्न क्षेत्र असैनिक विमान चालन, रक्षा, निजी सुरक्षा एजेंसी, दवाइयाँ और भोजन प्रक्रिया उद्दोग में बढ़ा दिया है। 2015-16 सत्र के दौरान देश में एफडीआई में 29 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई थी जो की राजस्व सम्बन्धी 30.93 बिलियन से बढ़ कर 40 बिलियन हो गया था।