फर्जी असातिज़ा खुद मुलाज़िमत छोड़ दें : हाइकोर्ट

फर्जी डिग्री की बुनियाद पर नौकरी पानेवाले असातिज़ा पर शिकंजा कसता जा रहा है। पटना हाइकोर्ट ने पीर को ऐसे असातिज़ा को सात दिनों के अंदर खुद नौकरी छोड़ देने का हुक्म दिया है। चीफ़ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी और जस्टिस सुधीर सिंह के बेंच ने रंजीत पंडित और दीगर की अवामी मुफाद दरख्वास्त की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर सात दिनों के अंदर फर्जी डिग्री पर बहाल होनेवाले असातिज़ा इस्तीफा दें, तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जायेगा।

साथ ही कार्रवाई को भी नजरअंदाज किया जायेगा। लेकिन, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं और तहक़ीक़ात के दौरान पकड़े जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

अदालत ने रियासती हुकूमत से कहा कि वह दो दिनों में अखबार में इस का इश्तिहार जारी करे, जिसमें इस बात का जिक्र हो कि पटना हाइकोर्ट ने सात दिनों में ऐसे असातिज़ा को खुद नौकरी से हट जाने का हुक्म दिया है।

दरख्वास्त गुज़ार के वकील ने अदालत को बताया कि रियासती हुकूमत ने करीब साढ़े तीन लाख असातिज़ा को तकर्रुरी किया है। इनमें 40 हजार के करीब असातिज़ा फर्जी डिग्री की बुनियाद पर तकर्रुरी हो गये हैं। अदालत से ऐसे असातिज़ा को ओहदे से हटाने की मांग की गयी है। अदालत की हिदायत पर निगरानी ब्यूरो असातिज़ा के सर्टिफिकेट की जांच कर रही है। बेंच मंगल को भी इस मामले की सुनवाई करेगा।

अदालत ने सुनवाई के दौरान निगरानी ब्यूरो को जांच में तेजी लाने की हिदायत दिया। निगरानी ब्यूरो के अफसरों ने बताया कि ब्यूरो के नौ अफसरों को जांच टीम में रखा गया है। इसके बाद भी मुकर्रर वक़्त में तमाम असातिज़ा के सर्टिफिकेट की जांच पूरी नहीं हो सकता है।

उन्होंने अदालत को बताया कि जांच में अब तक तीन ही फर्जी मामले पकड़े गये हैं। जितने भी सर्टिफिकेट निगरानी को मिले हैं, उनमें ज़्यादातर रियासत के बाहर के अदारों के हैं। उन्हें जांच के लिए लिखा गया है। ब्यूरो ने अदालत से तीन महीने की इजाफा वक़्त की मांग की। अदालत ने कहा कि इस तरह वक़्त पर जांच पूरी नहीं हो पायेगी।

सुनवाई के दौरान दरख्वास्त गुज़ार के वकील दीनू कुमार ने कहा कि एक तरफ फर्जी डिग्री की बुनियाद पर नौकरी पाकर हुकूमत को करोड़ों रुपये का चूना लगाया जा रहा है। इसकी जांच में तेजी नहीं लायी जा रही है। वहीं, बिहार 2025 बढ़ चला बिहार के इंकाद पर करोड़ों का खर्च हो रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि यह रेशिओ खर्च है। रियासत में इतनी बदउनवान है। इसे रोकने का उपाय किया जाना चाहिए।