मुंबई: अभिनेता संजय दत्त के लिए बुरी खबर आ रही है. संजय दत्त की समय से पहले हुई रिहाई के मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार ने दलील देते हुए कहा कि, अगर संजय दत्त को पैरोल या फर्लो देने में किसी भी प्रकार के नियम तोड़े गये हैं तो सरकार को संजय दत्त को जेल भेजने में कोई एतराज नहीं है. महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि अगर संजय दत्त का वीआईपी स्टेटस देखकर उन्हें पैरोल दिये गये थे तो उन्हें वापस जेल भेज देना चाहिए. दरअसल दत्त को उनके अच्छे आचरण के कारण फरवरी 2016 में निर्धारित समय से करीब आठ महीना पहले ही यरवदा जेल से रिहा कर दिया गया था.
न्यायमूर्ति आर एम सावंत और न्यायमूर्ति साधना जाधव की पीठ ने पिछले महीने राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि किन आधारों पर दत्त को समय से पहले रिहा किया गया. उन्हें कैसे पता चला की संजय दत्त का जेल में बर्ताव अच्छा था. उन्हें इस बात को चेक करने का समय कब मिला जबकि आधे टाइम तो वो परोल पर जेल से बाहर ही थे. आज राज्य सरकार के वकील ने एक बयान में कहा कि यह केस पीआईएल के तहत आया है और अगर कानून को तोड़ा गया है तो सरकार संजय दत्त को फिर से जेल भेज सकती है.
