बांग्लादेश में कभी सियासी जमात के तौर पर ताकतवर रही जमात-ए-इस्लामी का रजिस्ट्रेशन गैर कानूनी– बताते हुए रद्द कर दिया गया है। जमात के इन्तेखाबात में हिस्सा लेने पर भी इम्तेना लगा दिया गया है।
ढाका हाई कोर्ट ने से यह फैसला सुनाया। बांग्लादेश तरिकत फैडरेशन के जनरल सेक्रेटरी रजाउल हक चांदपुरी और दीगर 24 लोगों ने 25 मई 2009 को एक रिट दायर की थी। इसी पर यह फैसला सुनाया गया है। इनकी दलील थी कि जमात एक मज़हबी सियासी पार्टी है।
अदालत के बाहर सख्त सेक्युरिटी में मुक़द्दमे की सुनवायी कर रहे हाई कोर्ट पैनल के चीफ जस्टिस मोअज्जम हुसैन ने कहा, अब इसके गैर मजाज होने का एलान किया जाता है।
बांग्लादेश की हाई कोर्ट का यह फैसला जमात को इस साल के अवाखिर में या अगले साल की शुरूआत में मुम्किना आम इन्तेखाबात में हिस्सा लेने से रोक देगा। हाई कोर्ट पैनल में जस्टिस हुसैन के अलावा जस्टिस एम इनायतुर रहीम भी थे।